“ जंगल की ज़मीन सिर्फ जंगल के लिए ”: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई, 2025 को एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए देशभर के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को निर्देश दिया है कि वे विशेष जांच टीमें (SIT) गठित करें, जिनका कार्य आरक्षित वन भूमि पर हुए अवैध आवंटनों की गहन जांच करना होगा। यह आदेश पुणे […]
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































