लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री श्री बघेल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के तहत पशुओं का संरक्षण राज्य विधानमंडल का विषय है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्रियान्वयन कर रही है। इस मिशन का उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा गायों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों को सहयोग प्रदान करना है। दूध उत्पादन के संदर्भ में, वर्ष 2024 में देश के कुल दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान 53.12 प्रतिशत तथा भैंस के दूध का योगदान 43.62 प्रतिशत रहा। अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री बघेल ने कहा कि वर्ष 2024-25 में मिलावटी दूध से संबंधित 8,815 मामलों में कुल 36.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूध में मिलावट रोकने के लिए त्योहारों के दौरान विशेष निगरानी अभियान चलाए जाते हैं। सितंबर 2024 में दीपावली से पहले तथा फरवरी 2025 में होली से पहले विशेष अभियान आयोजित किए गए, क्योंकि इन अवसरों पर डेयरी उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है।